नेपाल विश्वकै युवा जनसंख्या धेरै भएको देशहरूमध्ये एक हो। सन् २०२१ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब ४२.५ प्रतिशत जनसंख्या १६–४० वर्ष उमेर समूहमा पर्दछ। तथापि, राज्यको नीति निर्माण, राजनीति र शासन प्रक्रियामा युवाको प्रतिनिधित्व निकै न्यून रह्यो। यही कारण पछिल्लो समय नेपालका युवामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ।
विगतलाई फर्केर हेर्दा पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा युवाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ, जसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको छ। सन् १९९० को बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा युवाहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए। विद्यार्थी संघहरू, राजनीतिक दलका युवा संगठनहरू र स्वतन्त्र अभियानहरूले जनमत निर्माण, आन्दोलनको नेतृत्व र सुधारको मागमा सक्रिय भूमिका निभाए।
सन् १९९६ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो जसले देशको दिशा नै परिवर्तन गर्यो। त्यही वर्ष सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले युवाहरूलाई केवल सहभागी नभई प्रत्यक्ष पीडित बनायो। हजारौं युवाले आन्दोलनमा भाग लिए, धेरैले ज्यान गुमाए, र लाखौंले परिवर्तनको सपना बोके। सामाजिक असमानता र राजनीतिक असन्तुष्टिले उनीहरूलाई विभिन्न विचारधारातर्फ आकर्षित गर्यो।
सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वदेखि सन् २००८ सम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म, र पछिल्लो समयमा भएको जेन–जी समूहको ऐतिहासिक विद्रोहसम्म, युवाहरू परिवर्तन र सुधारका प्रमुख चालकका रूपमा उभिएका छन्। यस अवधिमा उनीहरूको संलग्नता सडक आन्दोलनदेखि सुशासनका लागि पैरवी, नीतिगत बहस र व्यापक नागरिक सहभागितासम्म फैलिएको देखिन्छ।
यद्यपि, पछिल्ला तीन दशकमा सुशासनमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपाली युवाले भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरू भोग्दै आएका छन्। योग्यता आधारित अवसरहरूको अभाव र नातावादका कारण युवामा निराशा र असन्तोष बढेको छ। फलस्वरूप, नेपालमा युवा पलायन समस्या थप जटिल हुँदै गएको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार २०८१/८२ मा ८ लाखभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गए। उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढेको छ।
पछिल्लो समयमा युवाले विद्यमान शासकीय अभ्यासहरूलाई चुनौती दिन थालेका छन्। उनीहरूले राज्यसँग पारदर्शिता, समावेशिता, जवाफदेहिता तथा सामाजिक न्यायको माग उठाएका छन्। परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिर आएर युवाका लागि नागरिक मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्महरूले शासन प्रक्रियामा संलग्न गराउने मुख्य माध्यमको रूपमा काम गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना चिन्ता, असन्तुष्टि र आवाज व्यक्त गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा #nepokids, #NoNotAgain, #NoCorruption जस्ता ह्यासट्यागहरू अत्यन्त लोकप्रिय बनेका छन्। यी ह्यासट्यागहरूले युवाको असन्तुष्टि, देशको राजनीतिक अवस्था, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास उजागर गरेका छन्।
सन् २०२२ को निर्वाचनअगाडि सामाजिक सञ्जालमा चलेको #NoNotAgain अभियानले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि देखायो। यसको प्रभाव स्वरूप काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) विजयी भए। धरानमा हर्क साङपाङ र धनगडीमा गोपाल हमालको विजयलाई पनि डिजिटल मिडियासँग जोड्न सकिन्छ।
त्यस्तै, #VisitNepal 2020 अभियानले नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्यो। #OccupyBaluwatar अभियानले महिलामाथि हुने हिंसा र बलात्कार विरुद्ध आवाज उठाउँदै सरकारलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिएको थियो।
सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगले सरकारलाई पनि चुनौती दिएको छ। सेप्टेम्बर ८, २०२५ मा नेपालका प्रमुख सहरमा युवा प्रदर्शन भयो। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरे। यसले डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनको विषयमा बहस सिर्जना गर्यो।
डिजिटल मिडियाको प्रयोगले स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक राजनीतिक धार बोकेका युवा उम्मेदवारहरूलाई प्रतिनिधिसभामा स्थान बनाउन सघाएको छ। यसले देखाएको छ कि डिजिटल सिभिक मिडिया केवल सूचना आदानप्रदानको माध्यम नभई राजनीतिक चेतना, नागरिक सहभागिता र नेतृत्व परिवर्तनको सशक्त उपकरण हो।
अन्ततः, नेपालमा सुशासनका लागि युवाको सक्रियता र डिजिटल सिभिक मिडियाको प्रयोगबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूले युवालाई सशक्त बनाउँदै शासनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने क्षमता पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि, डिजिटल दुरुपयोग, भ्रामक सूचना र अनलाइन दुष्प्रचार जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। भविष्यमा डिजिटल साक्षरता, जिम्मेवार प्रयोग र पारदर्शी सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकेमा डिजिटल सिभिक मिडिया नेपालमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्नेछ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित