दरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबिनको घोषणा अलपत्र, अनुसन्धानको मोडालिटीमै अन्योल

काठमाडौं । सरकारले २५ वर्षअघि भएको दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने घोषणा गरे पनि अनुसन्धानको मोडालिटी टुंगो लाग्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेलगत्तै सुधन गुरुङले घटनाको पुनः छानबिन अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। २६ जेठमा पदभार सम्हालेको भोलिपल्टै उनले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरी प्रहरीमार्फत अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

तर, प्रहरीले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले पुनः अनुसन्धानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यससँगै प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गर्ने वा छुट्टै समिति गठन गर्ने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय अन्योलमा छ।

गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पुरानो प्रतिवेदनको अध्ययन तथा उपलब्ध तथ्य र प्रमाण संकलनपछि अनुसन्धानको मोडालिटी तय गरिने बताएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले भने घटनासम्बन्धी नयाँ अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हालसम्म कुनै जानकारी नआएको बताएका छन्।

प्रहरी नेतृत्वले घटनास्थलको मुचुल्का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट र हतियारको ब्यालेस्टिक परीक्षणसम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध नभएकाले अनुसन्धानमा कठिनाइ हुने बताएको छ। घटनास्थलको संरचना समेत परिवर्तन भइसकेकाले प्राविधिक अनुसन्धान थप जटिल हुने अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ।

पूर्वप्रहरी उपरीक्षक शेरबहादुर कार्कीले भने घटनाका प्रत्यक्षदर्शीमध्ये केही अझै जीवित रहेकाले उनीहरूको बयानबाट नयाँ तथ्य प्राप्त हुन सक्ने बताएका छन्।

२०५८ जेठ २२ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकाण्डको छानबिनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट र प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाललाई राखिएको थियो। नेपालले पछि समितिबाट राजीनामा दिएका थिए।

दुई सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाउँदा दरबार हत्याकाण्ड भएको निष्कर्षतर्फ संकेत गरिएको थियो। घटनाका बेला दरबारमा उपस्थित राजपरिवारका सदस्य तथा अन्य व्यक्तिको बयानलाई समेत प्रतिवेदनको आधार बनाइएको थियो।

सरकारले अहिले सोही घटनाको पुनः छानबिन गर्ने घोषणा गरे पनि नयाँ प्रमाण र अनुसन्धानको कानुनी आधार कसरी तय गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार