काठमाडौं — सरकारले अब निजी क्षेत्रका गतिविधिमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान गर्ने गरी नीतिगत र कानुनी तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको “भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२/८३–२०८७/८८)” को मस्यौदाले यस्तो संकेत दिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सहकारी, निजी तथा पब्लिक कम्पनी र विभिन्न संघसंस्थामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। रणनीति अनुसार अब निजी क्षेत्रभित्र हुने घुस लेनदेन, हिसाबकिताब हेरफेर, सम्पत्ति हिनामिना तथा प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्ने गतिविधिलाई समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुरका रूपमा लिइनेछ।
कानुनी दायरा विस्तार गर्ने योजना
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा हेर्ने निकाय तोकेर छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, विद्यमान कानुनहरूलाई संशोधन गरी नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग तादात्म्य मिलाइनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रका आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारमा घुस लिनेदिने कार्य दण्डनीय हुनेछ। त्यसैगरी, कम्पनी वा सहकारीको आम्दानी–खर्च विवरणमा हेरफेर, गलत कागजात प्रयोग, वा अभिलेख नष्ट गर्ने कार्यलाई पनि कारबाहीयोग्य बनाइनेछ।
पारदर्शिता र नियमनमा जोड
रणनीतिले निजी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउन विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर खरिद–बिक्री तथा घरजग्गा कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइनेछ। यसका लागि बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर वा एसी पेई चेक अनिवार्य गरिनेछ।
यस्तै, व्यवसायको वास्तविक हिताधिकारी (beneficial owner) पहिचान गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण सुदृढ गर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आचारसंहिता लागू गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा कडाइ
सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचना थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। साथै, लेखा प्रणाली सुदृढ गर्ने र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
निजी क्षेत्रको चिन्ता
तर, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले भने यस्तो प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नियमनकारी निकायहरू पहिले नै सक्रिय रहेकाले थप नियन्त्रणले व्यवसायिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र अनावश्यक दबाब सिर्जना हुन सक्ने बताएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरूले कानुनी शासन आवश्यक भए पनि अत्यधिक नियन्त्रणले निजी क्षेत्रको कार्यक्षमता र जोखिम वहन गर्ने क्षमतामा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
दीर्घकालीन सुधारको लक्ष्य
सरकारले भने यो रणनीति मार्फत सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी सम्बन्धित कानुन र निकायसँग समन्वय गर्दै नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइने यस रणनीतिले आगामी वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रणालीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित