एक महिनामै हटे दुई मन्त्री : सुशासनको परीक्षण कि निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी ?

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्थाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गहिरो बहस सुरु गरिदिएको छ । सुरुमा सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको बलियो सन्देश दिएको सरकार अहिले आफ्नै निर्णय प्रक्रियाका कारण परीक्षणको घेरामा देखिन्छ ।

श्रममन्त्री दीपककुमार शाहको बर्खास्ती र त्यसपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि उठेका विवादले सरकारलाई लगातार दबाबमा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा कडा निर्णय लिएको तर्क गरे पनि निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र मन्त्रीहरूलाई पर्याप्त स्पष्टीकरणको अवसर दिइयो कि दिइएन भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठेको छ ।

यस घटनालाई दुई फरक कोणबाट हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो कोणले यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै टिमभित्रको कमजोरी ढाकछोप नगरी कारबाही गर्न खोज्नु नेपालजस्तो राजनीतिक संस्कृतिमा असामान्य अभ्यास मानिन्छ । लामो समयदेखि ‘राजनीतिक संरक्षण’ को आलोचना खेपिरहेको प्रणालीमा यस्तो कदमले कम्तीमा जवाफदेहिताको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।

तर दोस्रो कोण अझ आलोचनात्मक छ । सरकार गठनको प्रारम्भमै मन्त्रीहरू विवादमा पर्नु र हट्नुपर्ने अवस्था आउनु केवल कडाइको संकेत होइन, बरु प्रारम्भिक छनोटमै कमजोरी भएको प्रमाण पनि हुन सक्छ । योग्य, निष्कलंक र विवादरहित व्यक्तिहरूको छनोटमा पर्याप्त गहिराइ नभएको संकेत यसले दिन्छ ।

विशेषगरी गृहमन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायमा विवाद आउनु केवल राजनीतिक मुद्दा होइन, प्रशासनिक विश्वास र सुरक्षा संयन्त्रको मनोबलसँग पनि जोडिएको विषय हो । यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णय क्षमता मात्र होइन, संस्थागत मूल्याङ्कन प्रणाली पनि प्रश्नमा पर्छ ।

यससँगै अर्को पक्ष ‘विश्वास संकट’ हो । अहिले सरकारका हरेक निर्णय उच्च सार्वजनिक निगरानीमा छन् । यस्तो अवस्थामा सानो विवाद पनि ठूलो राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरण हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले सरकारलाई केवल कडा निर्णय होइन, स्पष्टता र प्रक्रियागत विश्वसनीयता पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक समन्वय र पूर्व तयारीको कमी पनि देखिन्छ । मन्त्री नियुक्ति अघि पर्याप्त पृष्ठभूमि जाँच र जोखिम मूल्याङ्कन भएको भए, केही विवादहरू प्रारम्भमै रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने तर्क पनि बलियो छ ।

समग्रमा हेर्दा, वर्तमान सरकार अहिले सुशासनको घोषणा होइन, सुशासनको व्यवहारिक परीक्षणको चरणमा छ । कडाइ र पारदर्शिता बीच सन्तुलन कायम गर्न नसके सरकारको प्रारम्भिक विश्वसनीयता नै दीर्घकालीन प्रश्नमा पर्न सक्छ ।

अब प्रमुख प्रश्न यही हो—के यो सरकारले विवादलाई सुधारको अवसरमा बदल्न सक्छ, वा प्रारम्भिक कमजोरीहरू दीर्घकालीन राजनीतिक बोझ बन्नेछन्?

प्रतिक्रिया