काठमाडौँ । विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी पहल अघि बढाइएको छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक परे सुरक्षा व्यवस्था समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मिता पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। चैत २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उक्त निर्णय गरिएको हो। बैठकमा विभिन्न विश्वविद्यालयका १३ जना उपकुलपति सहभागी भई निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय परिसरबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय परिसरमै अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा इकाइ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछ। सहभागी एक उपकुलपतिका अनुसार, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित