प्रहरीले माग्यो फोन ट्यापिङको अधिकार

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि भन्दै सरकारसँग ‘कल इन्टरसेप्सन’ अर्थात् फोन कुराकानी रियल टाइममै सुन्न सक्ने अधिकार मागेको छ।

प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेका अनुसार कल इन्टरसेप्सनको विषय प्रहरीको रणनीतिक योजनामै समेटिएको छ। जघन्य अपराधमा संलग्न वा फरार व्यक्तिको गतिविधि र सम्पर्कबारे अनुसन्धान गर्न यस्तो प्रविधि आवश्यक पर्ने भन्दै प्रहरीले गृह मन्त्रालयसमक्ष योजना पेस गरेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तयार गरिएको रणनीतिक योजनामा कल इन्टरसेप्सनको व्यवस्था समेटिएको हो।

नेपालमा यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई पनि फोन ट्यापिङको अधिकार दिने प्रयास भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’मा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगे पनि नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुने भन्दै व्यापक विरोध भएपछि अघि बढ्न सकेन।

त्यसपछि २०८२ सालमा नागरिकका फोन कल, मेसेज तथा भिडियो लगायतका सामग्री निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न सकिने व्यवस्थासहित अर्को विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको थियो। तर विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि आलोचना बढ्यो। त्यसैबीच तत्कालीन सरकार ढल्नुका साथै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि उक्त मस्यौदा संसद्मा पुग्न सकेन।

फौजदारी कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल अपराध अनुसन्धानका लागि फोन ट्यापिङको अधिकार विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेको भए पनि यसको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार नेपालमा अहिले कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) तथा एसएमएस लिनसमेत अदालतको अनुमति अनिवार्य छ।

नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह पनि अधिकार दिन सकिने तर त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। विगतमा गोप्य कल डिटेल र एसएमएसको दुरुपयोग भएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यावसायिक अनुसन्धान अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थित कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो।

संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार दुरुपयोग भए नागरिकको संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुन सक्ने कानुनविद्हरूको चेतावनी छ।

नेपालमा विगतमा प्रहरीले टेलिकमसँग समन्वय गरी आफूखुसी कल डिटेल रेकर्ड तथा एसएमएस लिने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यापछि प्रहरीले ठूलो संख्यामा कल डिटेल र एसएमएस संकलन गरेको घटना विवादित बनेको थियो। त्यसपछि अदालतले अपराध अनुसन्धानका नाममा नागरिकको गोपनीयता उल्लंघन गर्न नहुने भन्दै यस्ता विवरण लिनुअघि अदालतको अनुमति अनिवार्य गरेको थियो।

साइबर कानुनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले फोन इन्टरसेप्सनका लागि कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। कुन अवस्थामा, कुन प्रयोजनका लागि र कसको अनुमति लिएर इन्टरसेप्सन गर्न सकिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार दिइए अदालत वा गैरप्रहरी, गैरसैनिक तथा गैरगुप्तचर निकायका अधिकारीबाट पूर्वअनुमति लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। साथै, निश्चित समयपछि इन्टरसेप्सनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राखे दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि लामो समयदेखि फोन ट्यापिङको अधिकार माग्दै आएको छ। विभागले कोभिड महामारीका बेला इजरायल सरकारसँग सरकार–सरकार माध्यमबाट करिब ४० करोड रुपैयाँमा फोन ट्यापिङसम्बन्धी उपकरण खरिद गरेको भए पनि कानुनी व्यवस्था नभएका कारण त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रहरीले फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार विशुद्ध अपराध अनुसन्धानका लागि मात्र मागेको हो। उहाँले आवश्यक परे अदालत वा सम्बन्धित निकायको अनुमतिमा मात्र यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया