काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विषय उठाएको छ। सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा दाबी गर्दै पत्र पठाएपछि नेपालले उक्त कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने–नसक्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
सरकारले भोटेकोशी विपत्तिको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको असर र त्यसबाट हिमचट्टान खसेर बाढी आएको दाबी गरेको छ। अब उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्न वैज्ञानिक प्रमाण तथा विपत्तिबाट भएको वास्तविक क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
जलवायु कानुन तथा न्यायका विषयमा अध्ययन गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले नेपालले अहिलेबाटै क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा वैज्ञानिक, इन्जिनियर, कानुनविद् तथा जलवायु विज्ञ सम्मिलित टोली बनाएर प्रमाण र तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक छ।
भट्टराईका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गर्न हाइड्रोपावर, पुल, सडक, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा भएको क्षतिसँगै मानवीय तथा गैरआर्थिक क्षतिको समेत विस्तृत विवरण तयार गर्नुपर्छ।
‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ तुलनात्मक रूपमा नयाँ संरचना भएकाले यसबाट दाबी गरेर क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको स्पष्ट नजिर स्थापित भइसकेको छैन। त्यसैले नेपालले गर्ने दाबी र त्यसको परिणामले आगामी दिनमा महत्वपूर्ण नजिर निर्माण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि–नोक्सानीलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’को अवधारणाअन्तर्गत हेर्नुपर्ने बताएका छन्। यसमा आकस्मिक विपत्ति तथा क्रमशः बढ्दै जाने जलवायुजन्य असरबाट हुने आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति समेटिन सक्ने उनको तर्क छ।
उनका अनुसार नेपालले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समेत कोषअन्तर्गत दाबी गर्न सक्ने आधार खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि विपत्तिको वैज्ञानिक कारण, क्षतिको परिमाण र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध देखाउने प्रमाण महत्वपूर्ण हुनेछन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि भोटेकोशी विपत्तिलाई केवल राहत वा पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने अनुदानको विषयका रूपमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि त्यसको असर बढी भोग्नुपरेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा दाबी गरिसकेको अवस्थामा अब क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन, तथ्यांक संकलन र आवश्यक कानुनी तथा कूटनीतिक तयारीलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। भोटेकोशी विपत्तिलाई नेपालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दाबीका लागि एउटा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित