काठमाडौं । बारामा चार वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा घटना भएको छैटौं दिन सरकारले पीडित परिवारसँग सम्झौता गर्यो। तर, पीडित बालिका र परिवारको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भने सरकारकै मन्त्रीहरूबाट भएको देखिएको छ।
भदौ ६ गते गृह मन्त्रालयमा पीडित बालिकाका बाबुआमासँग सरकारले तीनबुँदे सहमति गरेको थियो। सहमतिपत्रमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोविता गौतम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तर, उक्त सम्झौतापत्रमै पीडित बालिका र परिवारको पहिचान खुल्ने विवरण उल्लेख गरिएको छ। कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रीहरूले नै हस्ताक्षर गरेको दस्ताबेजमा कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
नेपालको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ ले गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन तथा अदालती कारबाहीका क्रममा पीडितको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारजस्ता कसुरमा पीडितको पहिचान कुनै पनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, यही कानुनी व्यवस्थाविपरीत मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूकै सामाजिक सञ्जालबाट पीडित बालिकाको नाम, उमेर तथा परिवारको तस्बिर सार्वजनिक भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्टमा घटनाको विवरणसँगै पीडित बालिकाको नाम र उमेर उल्लेख गरिएको छ। कानुनमन्त्री, महिला तथा बालबालिकामन्त्री तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्रीबाट पनि पीडित परिवारको तस्बिरसहितका सामग्री सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ।
रोचक पक्ष के छ भने, सरकारकै सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडितको पहिचान खुल्ने सामग्री सार्वजनिक नगर्न सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका थिए।
उनले बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता गम्भीर अपराधका घटनामा पीडितको पहिचान खुल्ने तस्बिर, भिडियो वा अन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु गम्भीर गैरकानुनी कसुर हुन सक्ने भन्दै प्रकाशित सामग्रीसमेत हटाउन आग्रह गरेका थिए।
अधिवक्ता विराज थापाका अनुसार राज्यका जिम्मेवार निकायबाटै पीडितको तस्बिर, भिडियो वा वास्तविक नाम सार्वजनिक गर्नु गम्भीर लापरबाही हो। यस्ता गतिविधिले पीडितको गोपनीयता मात्र उल्लंघन नगरी समाजमा गलत भाष्यसमेत स्थापित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
अर्का अधिवक्ता प्रविण भट्टका अनुसार गोपनीयता कायम गर्नु भनेको पीडितको नाम मात्र लुकाउनु होइन। परिवारको तस्बिर, गाउँको नाम, बाबुआमाको नाम वा अन्य पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि पीडितको पहिचान अप्रत्यक्ष रूपमा खुल्न सक्छ।
त्यसैले अनुसन्धान तथा सार्वजनिक अभिलेखमा बाबुआमाको नाम, ठेगाना, परिवारको पहिचान तथा अन्य संवेदनशील विवरण गोप्य राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक नागरिकको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३९ ले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको हक प्रत्याभूत गरेको छ।
त्यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११(३) ले कसुरको आरोप लागेका वा कसुरबाट पीडित बालबालिकाको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि वा पहिचान खुल्ने अन्य कुनै पनि विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा १७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि (CRC) को धारा १६ ले समेत बालबालिका तथा उनीहरूको परिवारको गोपनीयता र मर्यादाको संरक्षणमा जोड दिएको छ।
तर, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूदेखि सर्वसाधारण र सञ्चारमाध्यमसम्मले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकमा प्रयोग भएका प्लेकार्डसम्म पीडितको नाम र तस्बिर सार्वजनिक गरेको देखिन्छ।
कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय र कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूबाटै पीडितको पहिचान सार्वजनिक हुने हो भने कानुनको संरक्षण कसका लागि र कसरी हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित