सम्पादकीय : विपत्तिपछि चेत्ने कि विपत्तिअघि नै तयार हुने ?

भोटेकोशीमा आएको बाढीले हामीलाई फेरि एकपटक सम्झाएको छ कि प्राकृतिक विपत्ति आफैंमा ठूलो चुनौती हो, तर त्यसप्रतिको हाम्रो कमजोर तयारीले त्यसलाई अझ भयावह बनाउँछ। बाढीले जनधनको क्षति मात्र गर्दैन, सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, व्यापार–व्यवसाय र नागरिकको दैनिक जीवनसमेत तहसनहस बनाउँछ। त्यसैले विपत्तिपछि क्षतिको विवरण संकलन गरेर बस्ने होइन, पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपत्तिको जोखिम घटाउने ठोस काम सुरु गर्नुपर्छ।

यत्तिखेर सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता उद्धार र राहत नै हाे । विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने काममा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका सबै संयन्त्र, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।

दोस्रो भनेकाे, क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार संरचनाको पुनःस्थापना तत्काल गर्नुपर्छ। तर पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। भौगोलिक जोखिम, नदीको बहाव, पहिरोको सम्भावना र जलवायु परिवर्तनका असरलाई अध्ययन गरेर सुरक्षित र दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।

तेस्रो, विपत्तिको कारण पहिचान नगरी समाधान खोज्न सकिँदैन। नदीको प्राकृतिक बहावमा अतिक्रमण, अव्यवस्थित सडक निर्माण, कमजोर भू–उपयोग नीति, जथाभावी उत्खनन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तारजस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। विकासका नाममा जोखिम बढाउने प्रवृत्तिलाई अब रोक्नैपर्छ।

भोटेकोशीजस्ता नदी आसपास पूर्वसूचना प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। जलस्तर मापन, मौसम पूर्वानुमान, साइरन तथा मोबाइल सूचनामार्फत जोखिममा रहेका नागरिकलाई समयमै जानकारी पुर्‍याउन सकियो भने ठूलो जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ। स्थानीय समुदायलाई उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमित तालिम पनि आवश्यक छ।

सरकारले राहत र पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गर्ने बजेट पारदर्शी र परिणाममुखी हुनुपर्छ। विपत्तिलाई बजेट खर्च गर्ने अवसर होइन, जोखिम घटाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। प्रभावित नागरिकले राज्य आफ्नो साथमा रहेको अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम हुनुपर्छ।

भोटेकोशीको बाढी एउटा दुःखद घटना हो, तर यसबाट पाठ सिक्न सके यही विपत्ति भविष्यको तयारीको आधार बन्न सक्छ। बाढी आएपछि उद्धार गर्ने होइन, बाढी आउनुअघि जोखिम घटाउने राज्य प्रणाली निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। अब प्रश्न क्षति कति भयो भन्ने मात्र होइन, अर्को विपत्तिमा क्षति यति धेरै नहोस् भनेर हामीले आज के गर्दैछौं भन्ने हो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार