काठमाडौं — सरकारी स्वामित्वका सम्पत्तिको पनि बिमा प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका १९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधनको पूर्ण (शतप्रतिशत) निर्जीवन बिमाबाट गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता **टंकप्रसाद पाण्डेय**का अनुसार, हालसम्म सरकारी सवारीसाधनमा अनिवार्य तेस्रो पक्ष बिमा मात्र हुँदै आएको थियो, जसले हुलदंगा र आगलागीबाट हुने क्षति समेट्दैन। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै पहिलो चरणमा पूर्ण बिमा गरिएको उनले जानकारी दिए।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सरकारी भवन, सवारीसाधन र महत्त्वपूर्ण कागजातहरूमा क्षति पुग्दा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको ‘क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना’ प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने विषय वर्षौंदेखि उठ्दै आए पनि नीति तहमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यद्यपि, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसकै कार्यान्वयनस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधनबाट पूर्ण बिमा सुरु गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले १९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधनको पूर्ण बिमाका लागि राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडसँग सात लाख ९० हजार ८५१ रुपैयाँ प्रिमियम भुक्तानी गरेको छ। यसका लागि पूर्वबजेट छुट्याइएको थिएन भने सवारी मर्मत शीर्षकबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रशासन महाशाखाका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत अझै करिब ४० वटा सवारीसाधन बिमा दायराबाहिर छन्। स्रोत सुनिश्चितता र आवश्यक कागजात तयार भएपछि ती सवारीसाधनलाई पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण बिमामा ल्याउने योजना छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका ५८ चारपांग्रे सवारीमध्ये १५ वटा र ४३ वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। तीमध्ये केही सवारी भन्सारबाट जफत भई सरकारलाई हस्तान्तरण भएका भएकाले बिमा दाबी सुनिश्चित गर्न उच्च प्राविधिक मूल्यांकन गराइएको महाशाखाले जनाएको छ।
सवारीसाधनको बिमा सुरु भए पनि सरकारी भवनहरूको बिमा भने तत्काल सम्भव नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। केशर महल तथा चन्द्र शमशेरकालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयजस्ता ऐतिहासिक संरचनाको वास्तविक मूल्यांकन कठिन भएकाले सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टै मोडालिटी तयार गरिरहेको प्रशासन महाशाखाको भनाइ छ।
भौतिक संरचनाभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात र डकुमेन्टको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै जीआईएमएसजस्ता प्रणालीमार्फत डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन विस्तार गरिएको जनाइएको छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिका लागि माघसम्म ३ हजार ३३४ वटा बिमा दाबी दर्ता भएका छन्। ती दाबीको कुल रकम २३ अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
उक्त अवधिसम्म बिमा कम्पनीहरूले अग्रिम भुक्तानीसहित करिब पाँच अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेका छन्। १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी र चार निर्जीवन लघुबिमा कम्पनी गरी कुल १८ कम्पनीमार्फत भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी दाबी सम्पत्ति बिमामा परेको छ। सम्पत्ति बिमामा ७१६ दाबीबाट १८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ, जुन कुल दाबीको करिब ८० प्रतिशत हो। मोटर बिमामा भने २ हजार ३३० दाबीबाट तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित