निर्माणाधीन संसद भवन समयमै नबन्ने, प्रतिनिधि सभाको बैठक बहुउद्देश्यीय हलमा

काठमाडौं । नयाँ निर्माणाधीन संसद भवन समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएपछि प्रतिनिधिसभाका बैठकहरू संसद परिसरमै रहेको बहुउद्देश्यीय हलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको मुख्य सभाकक्ष निर्धारित समयमा तयार नहुने सम्भावना देखिएकाले बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमै बस्ने भए पनि मुख्य सभाकक्ष समयमै तयार नहुने देखिएको छ।

सरकारले प्रतिनिधि सभाका लागि निर्माण गरिरहेको सभाकक्ष चैत १ गतेभित्र सचिवालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर पछिल्लो प्रगति हेर्दा सो मितिभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो।

शहरी विकास मन्त्रालय तथा निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरी बहुउद्देश्यीय हललाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त हलमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गराउने र केही प्रारम्भिक बैठकहरू सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ।

प्रतिनिधि सभाको मुख्य सभाकक्ष निर्माण सम्पन्न भएपछि बैठकहरू सोही सभाकक्षमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रवक्ता गिरीका अनुसार बहुउद्देश्यीय हलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ र केही प्राविधिक काम मात्र बाँकी छन्।

सचिवालयले नियमित रूपमा समन्वय, अनुरोध तथा स्थलगत अनुगमन गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठक कक्षको अभावका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण वा संसद बैठक रोकिने अवस्था नआउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

यसअघि संसद बैठक बस्दै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन ‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीपछि बैठक सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो। हाल राष्ट्रिय सभाको बैठक भने सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको कृषि समितिको पुरानो हलमा सञ्चालन भइरहेको छ।

सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माण भइरहेको छ। २०७६ असोज १६ गते ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागतमा ‘तुन्दी–सेक जेभी’ले ठेक्का लिएको थियो। उक्त भवन २०७९ असोज १६ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन।

संसद भवन निर्माणको म्याद पाँच पटक थपिएको भए पनि काम अझै पूरा हुन सकेको छैन। ‘रुफिङ’ कार्यका लागि चेनलिंक इन्जिनियरिङ कम्पनीले २०८० फागुन २७ गते ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो भने ‘इन्टेरियर’को जिम्मा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीलाई २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा दिइएको थियो। तर ती ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिँदासमेत काम पूरा हुन सकेको छैन।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार