आशिका तामाङको निर्देशनविरुद्ध धादिङका पालिकाहरूको आपत्ति

काठमाडौं। धादिङ–१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सवारीसाधनमा लगाइएको कर बन्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति धादिङका १३ वटै पालिकाले आपत्ति जनाएका छन्।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले उक्त निर्देशनलाई स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप ठहर गर्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३३(१) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गर्दै त्यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै संविधानको अनुसूची–८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नवनिर्वाचित सांसद तामाङले संविधान र कानूनविपरीत निर्देशन जारी गरेको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चैत ३ गते पालिकाहरूमा पठाइएको पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय कायम गर्दै अघि बढ्न संघ तथा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

सांसद तामाङले स्थानीय तहले उठाउँदै आएको कर खारेज गर्न निर्देशन दिँदै ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर लिनु न्यायोचित नहुने बताएकी थिइन्। उनले मलेखुदेखि ताल्तीसम्म चल्ने सवारीसाधनले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने र कसैले शुल्क उठाएको पाइए कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन्।

प्रतिक्रिया