काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएका निर्णय र सम्बन्धित कागजातहरू पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यसअघि भएका निर्णय तथा अभिलेख स्पष्ट रूपमा पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। अदालतले विशेषगरी माघ २ मा भएको संशोधित निर्णय अनिवार्य रूपमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा उक्त आदेश जारी गरिएको हो। रिटमा अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया र त्यसमा भएको निर्देशनमाथि प्रश्न उठाइएको छ।
सुनुवाइका क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीको लिखित जवाफमा उल्लेख भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पेस नगरेको ‘टिप्पणी आदेश’को प्रतिलिपि समेत माग गरिएको छ।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो। सोही क्रममा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले सुरुमा रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित