काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयसँग लिखित राय माग गरेको छ। जिल्ला प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त पत्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ।
जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेश दिएको थियो।
कानूनअनुसार ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अधिकतम २५ दिनको म्याद पाउँछ। उक्त अवधिभित्र सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सर्वोच्च अदालतले तेस्रो पटक थप गरिएको ५ दिनभित्रै मुद्दा पेश गर्ने वा अनुसन्धान अधिकृतले जिम्मा जमानीमा छाड्ने विकल्प अपनाउन आदेश दिएको छ।
प्रहरीका अनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेपछि तीनपटक गरी जम्मा १२ दिन मात्रै अनुसन्धानका लागि समय पाइएको थियो, जुन समय आवश्यक प्रमाण र कागजात जुटाउन पर्याप्त नभएको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले थपिएको म्यादभित्र मुद्दा पेश गर्न नसकिने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार सरकारी वकिलको रायमा हाजिर जमानीमा छाड्न पनि निर्देशन दिएको छ।
यसैक्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीका मुद्दा फाँटका डीएसपी राजु अधिकारीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग राय माग्दै पत्र पठाएका हुन्।
अब सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त रायका आधारमा ओली र लेखकलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने वा मुद्दा पेश गर्ने भन्ने निर्णय हुने जिल्ला प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
उल्लेखनीय छ, जिल्ला अदालतले चैत २२ गते अन्तिमपटक ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो, जसको अवधि बिहीबार समाप्त हुँदैछ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित