काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्देशनविरुद्ध जेन–जी अधिकारकर्मीहरू तथा कानून व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
उनीहरूले कुनै औपचारिक निर्णयबिना निर्देशन दिइएको भए त्यसको कार्यान्वयन रोक्न र निर्णय भएको अवस्थामा उक्त निर्णय नै बदर गर्न माग गरेका छन्। विकल्पबिनै सुकुमबासीहरूलाई हठात् हटाउने कदम अमानवीय हुने उनीहरूको तर्क छ।
अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, विकास कुमार गुप्ता तथा कानूनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूसँगै थापाथली बस्तीका बासिन्दा गोपाल रहन पहेली पनि निवेदकका रूपमा छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक तथा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोललाई विपक्षी बनाइएको छ। साथै, सुकुमबासी बस्तीमा हतारोमा डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित