सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको विषय केवल कानुनी प्रावधानको हेरफेर मात्र होइन, यो शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक मर्यादा र राजनीतिक संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो। अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रस्तावले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर्क प्रस्तुत गरे पनि यसले बहुमत र सहमतिका आधारलाई कमजोर बनाउने जोखिम पानि बोकेको छ।
नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्लाई प्रमुख संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यस्तो निकायमा सर्वसम्मति वा कम्तीमा व्यापक सहमतिको अभ्यास अपेक्षित हुन्छ। तर प्रस्तावित संशोधनले “छिटो निर्णय” लाई प्राथमिकता दिँदै “सहमति” लाई दोस्रो स्थानमा राखेको देखिन्छ। यसले दीर्घकालमा नियुक्तिहरूको वैधता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका अध्यादेशहरू विवादित बनेका थिए, विशेषगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संशोधनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस जन्माएको थियो। अहिलेको प्रस्ताव त्यसैको पुनरावृत्ति जस्तो देखिनु संयोग मात्र मान्न गाह्रो छ।
अर्कोतर्फ, रामचन्द्र पौडेलले विगतमा बहुमतको आधार कमजोर पार्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। अहिले त्यही विषय पुनः अध्यादेशमार्फत अघि बढ्दा राष्ट्रपतिसामु संवैधानिक निरन्तरता र नैतिक अडानबीचको द्वन्द्व सिर्जना भएको छ।
सरकारको तर्क छ—संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। यो चिन्ता वास्तविक हो। तर समाधानको बाटो प्रक्रियालाई छोट्याउनु मात्र होइन, विश्वास निर्माण गर्नु पनि हो। यदि निर्णय प्रक्रिया नै विवादित भयो भने नियुक्त पदाधिकारीहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता माथि सधैं प्रश्न रहनेछ।
अन्ततः, प्रश्न केवल “तीन जनाले निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन” भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि—के यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक मर्म, शक्ति सन्तुलन र संस्थागत विश्वसनीयता अनुरूप छ ? अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्नु सजिलो बाटो हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले संवैधानिक अभ्यासलाई कमजोर पार्ने जोखिम उच्च छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित