काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना पदाधिकारीको राय नै निर्णायक हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार परिषद्को गणपुरक संख्या र निर्णयका लागि आवश्यक सदस्य संख्या हेरफेर गरिएको छ। यसअघि कायम ऐनअनुसार छ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित चार जनाको उपस्थितिलाई गणपुरक मानिन्थ्यो भने निर्णयका लागि बहुमत अर्थात् कम्तीमा चार सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्थ्यो।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार गठन हुने परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। परिषद्को कार्यविधि संघीय कानुनबाट निर्धारण हुने उल्लेख भए पनि हाल निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता देखिएको सरकारको भनाइ छ।
हालको परिषद् संरचना अनुसार बहुमत विपक्षी पक्षतर्फ झुक्ने देखिएपछि निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि पनि यस्तै प्रावधान ल्याउने प्रयास हुँदा विवाद भएको थियो।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अल्पमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था संविधानअनुकूल नहुने भन्दै सम्बन्धित विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएका थिए। त्यसयता विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन।
सरकारले भने निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अन्योल हटाउन र परिषद्लाई सक्रिय बनाउन अध्यादेश आवश्यक भएको जनाएको छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित