काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई जेनजी आन्दोलनमाथिको दमनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ ।
आयोगले तयार पारेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हाल प्रचलनमा रहेका कानूनहरूमा यस्ता कार्यका लागि स्पष्ट सजायको व्यवस्था नभएको जनाइएको छ । साथै, मानवता र मानवअधिकारविरुद्धका कसुरमा पश्चदर्शी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानून बनाएर समेत कारवाही गर्न सकिने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले तीनै जनालाई कारवाही तथा सजाय गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नयाँ कानून निर्माण गरी उल्लेखित तीनै जनालाई सोही कानूनबमोजिम कारवाही गरिनुपर्छ ।”
साथै, प्रस्तावित कानूनमा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसबाहेक, कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित पदका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने तथा विदेश भ्रमणमा समेत कम्तीमा तीन वर्ष रोक लगाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित