सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको भन्दै मूलधारका सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। तर, नेपालफ्याक्टचेकको तथ्य जाँचले १३ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्रै भ्याट लगाउने निर्णय गरेको पुष्टि गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएलगत्तै अनलाइनखबर, सेतोपाटी, बिजखबर लगायतका मूलधारका अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा “मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने” दाबीसहितका समाचारहरू सम्प्रेषण गरिएका छन्।
हेर्नुहोस्, उक्त समाचारको स्क्रिन सट :
उक्त समाचारको लिङ्क र अर्काइभ लिङ्क
हेर्नुहोस्, उक्त समाचारको स्क्रिन सट
उक्त समाचारको लिङ्क र अर्काइभ लिङ्क
बिजखबरमा प्रकाशित समाचारको लिङ्क र अर्काइभ लिङ्क
हिमाली पत्रिका नामक फेसबुकमा पोस्ट गरिएको सामग्रीको लिङ्क र अर्काइभ लिङ्क
बजेट र करको दर जस्तो आम नागरिकको भान्सा र आर्थिक भारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यो समाचार सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोश र संसय उत्पन्न भएको देखिन्छ। मूलधारका सञ्चारमाध्यमले नै यो समाचार प्राथमिकताका साथ सेयर गरेपछि फेसबुक र एक्स (ट्विटर) मा यसलाई लिएर हजारौँ प्रतिक्रिया र संसय उत्पन्न भएका छन्। हामीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् यसको तथ्य जाँच गरिदिन अनुरोध पनि आएको छ।
सञ्चारमाध्यममा आएका दाबीको सत्यता जाँच्न हामीले मुख्य प्राथमिक स्रोतको रूपमा शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयक, २०८३ को अध्ययन गर्यौँ।
बजेट वक्तव्यको व्यवस्था
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६९ को ‘स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार’ अन्तर्गत उपबुँदा ‘ख’ मा भनिएको छ:
“अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।”
बजेट वक्तव्यमा ‘सहुलियत दर’ भनिए पनि निश्चित प्रतिशत खुलाइएको थिएन, जसका कारण सञ्चारमाध्यमहरूले सामान्यतया लाग्ने नेपालको नियमित भ्याट दर (१३ प्रतिशत) लाई नै आधार मानी समाचार लेखेको देखिन्छ।
बजेट वक्तव्यमा ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नेछौँ’ (लिखित वक्तव्यको तेस्रो पेजमा) लेखिएकोले पनि मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको देखिन्छ।
हेर्नुहोस्, स्क्रिन सट :
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
आर्थिक विधेयक, २०८३ को स्पष्ट व्यवस्था
हामीले करको वास्तविक दर पहिचान गर्न प्राथमिक कानुनी दस्तावेज ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’ को अध्ययन गर्यौँ। उक्त विधेयकको बुँदा नम्बर ५५ मा रहेको ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन’ शीर्षकको उपदफा (१ख) मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ:
“…अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्न पर्नेछ।”
हेर्नुहोस्, स्क्रिन सट :
आर्थिक विधेयक हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
यस कानुनी प्रबन्धबाट सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि सामान्य १३ प्रतिशत नभई, सहुलियत दर अर्थात् ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाएको स्पष्ट हुन्छ।
दाबी : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाउने निर्णय गरेको।
दाबीकर्ता : अनलाइनखबर, सेतोपाटी, बिजखबर, हिमाली पत्रिका लगायतका मूलधारका सञ्चारमाध्यम ।
तथ्य : भ्रामक (Misleading)। सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा ल्याएको विषय सही भए पनि करको दर १३ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको आर्थिक विधेयकले पुष्टि गर्दछ। सञ्चारमाध्यमहरूले भ्याटको यसअघिको प्रचलित दर (१३%) उल्लेख गर्दा भ्रम सिर्जना भएको हो।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित