टिप्पणी: गुप्तचर संयन्त्र कमजोर कि राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ता?

सुनसरी घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राज्यसँग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) जस्तो गुप्तचर निकाय हुँदाहुँदै किन सरकार सम्भावित साम्प्रदायिक तनावबारे पूर्वसूचित हुन सकेन ? घटना भइसकेपछि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु आवश्यक थियो, तर घटना हुनुअघि त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी बोकेको गुप्तचर निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु झन् स्वाभाविक हो।

यदि प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाउनुभयो भने राअवि प्रमुख किन छुटे ? के सरकार आफैंलाई गुप्तचर निकायको सूचनामाथि विश्वास छैन ? वा राअविले विश्वास गर्न लायक सूचना नै दिन सकेन ? यी दुवै अवस्था राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले चिन्ताजनक छन्।

गुप्तचर निकायको काम घटना भएपछि प्रतिवेदन तयार गर्नु होइन, घटना हुनुअघि सम्भावित जोखिमको सूचना दिएर सरकारलाई सचेत गराउनु हो। सुनसरीमा लामो समयदेखि साम्प्रदायिक तनाव बढिरहेको, उक्साउने गतिविधि भइरहेका र झण्डा विवादले वातावरण तातिरहेको कुरा स्थानीय तहमा नौलो विषय थिएन। यस्तो अवस्थामा गुप्तचर संयन्त्र मौन बस्नु सामान्य कमजोरी होइन, गम्भीर असफलता हो।

तर दोष केवल राअविलाई दिएर राजनीतिक नेतृत्व उम्किन सक्दैन। विगत केही वर्षदेखि यो निकायलाई कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सार्ने, संरचना फेरबदल गर्ने तर क्षमता वृद्धि, बजेट, प्रविधि र जनशक्तिमा आवश्यक लगानी नगर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई कमजोर बनाएको छ। गुप्तचर निकायलाई बलियो बनाउने घोषणा धेरै भए, तर व्यवहारमा यसको बजेट घटाइयो, सूचना संकलन खर्च कटौती गरियो र यसको प्रतिवेदनलाई नै बेवास्ता गरियो। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी गुप्तचर संयन्त्रको अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी हुँदैन।

राष्ट्रिय सुरक्षा भाषणले होइन, समयमै प्राप्त हुने विश्वसनीय सूचनाले बलियो हुन्छ। यदि गुप्तचर निकायले सूचना दिन सकेन भने त्यो सुधारिनुपर्छ। यदि सूचना दिएको थियो तर राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्‍यो भने त्यो अझ ठूलो विफलता हो। दुवै अवस्थामा जवाफदेहिता आवश्यक छ।

नेपालले विगतमा राअविमार्फत उल्लेखनीय गुप्तचर सफलता हासिल गरेको इतिहास छ। तर आज त्यही संस्था राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोत अभाव र विश्वासको संकटबीच खुम्चिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अब सरकार घोषणामा होइन, सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। गुप्तचर निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र होइन, व्यावसायिक संस्था बनाउनुपर्छ। पर्याप्त बजेट, आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। साथै, सरकारले गुप्तचर सूचनालाई औपचारिकता होइन, निर्णय प्रक्रियाको आधार बनाउने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ।

सुनसरी घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—जब राज्यको आँखा र कान नै कमजोर हुन्छन्, तब संकटको सूचना होइन, केवल दुर्घटनापछि स्पष्टीकरण मात्र बाँकी रहन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिन सरकार र गुप्तचर दुवैले आत्मसमीक्षा गरेर तत्काल सुधारको बाटो समात्नैपर्छ।

प्रतिक्रिया