संसद जनताको सर्वोच्च थलो हो। त्यहाँ विचारको पारदर्शिता अपेक्षित हुन्छ, अनुहार लुकाउने होइन। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा कालो चस्मा नलगाउन सभामुखले दिएको निर्देशनलाई केवल ‘ड्रेस कोड’को विषय भनेर मात्र हेर्न मिल्दैन, यो संसदीय मर्यादासँग जोडिएको सन्देश पनि हो।
तर, यसले एउटा रोचक प्रश्न जन्माएको छ—यो नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? किनकि संसदमा कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुनेमा सांसद मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि पर्दै आएका छन्। यदि नियम सांसदका लागि हो भने सरकारका प्रमुख पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैनन्।
संसद फेसन प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन, न त व्यक्तिगत ब्रान्डिङ गर्ने स्थान। जनप्रतिनिधिको पहिचान उनको पोशाकभन्दा बढी व्यवहार, बहस र जिम्मेवारीले बनाउँछ। त्यसैले कालो चस्मा हटाएर संसदको मर्यादा बढ्छ भने त्यो स्वागतयोग्य कदम हुन सक्छ।
तर, मर्यादा केवल चस्मा हटाएर मात्रै कायम हुँदैन। बैठक चलिरहेका बेला लबीमा गफिने, मोबाइलमा व्यस्त हुने, हुलहुज्जत गर्ने र बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै गम्भीर समस्या हुन्। यदि सभामुखको निर्देशन केवल कालो चस्मामै सीमित रह्यो भने त्यसले संसदीय संस्कारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छैन।
अब सबैको नजर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूतर्फ हुनेछ। उनीहरूले पनि यही नियम पालना गर्छन् भने यसले “कानुन सबैका लागि समान” भन्ने सन्देश दिनेछ। यदि त्यसो भएन भने कालो चस्माभन्दा ठूलो प्रश्न नियमको समान कार्यान्वयन बन्नेछ।
संसदको गरिमा अनुहार ढाक्ने वा देखाउने कुराले मात्र होइन, आचरण, अनुशासन र उत्तरदायित्वले निर्धारण गर्छ। कालो चस्मा हटाउनु राम्रो सुरुआत हुन सक्छ, तर लोकतन्त्रको वास्तविक उज्यालो भने व्यवहारबाटै देखिनुपर्छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित