अदालतको आदेश आत्तिनुपर्ने विषय होइन, वैधानिकता पुष्टि गर्ने अर्को अवसर हो : गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले महाधिवेशनको वैधानिकता पुनः पुष्टि गर्ने अवसरका रूपमा अदालतको आदेशलाई लिएको बताए।

शुक्रबार पार्टीसम्बद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे आगामी २४ गते बस्ने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा तय गरिने जानकारी दिए।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा पुनः हेर्ने आदेश दिएको थियो।

थापाले पार्टीको विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको र त्यसको वैधानिकता यसअघि विभिन्न निकायबाट पुष्टि भइसकेको दाबी गरे।

‘पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थालाई सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशन गरेका हौँ। यो आवश्यक पनि थियो र प्रतिनिधिहरूसँग गर्न पाउने पूर्ण अधिकार पनि थियो,’ थापाले भने।

उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता महाधिवेशनको हल, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो इजलासबाट समेत पुष्टि भइसकेको छ।

‘अब फेरि पुष्ट्याइँ गर्नुपर्छ भनेर अदालतले बाटो खोलेको सन्दर्भमा यसलाई हामीले महाधिवेशन वैधानिक थियो भनेर सिद्ध गर्ने अर्को अवसरका रूपमा लिएका छौँ,’ उनले भने।

थापाले अदालतको कानुनी प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी भएर आफ्नो पक्षको प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यस विषयमा हतारिनुपर्ने वा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए।

के हो सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश?

यसअघि वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो।

तर, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको तीन सदस्यीय इजलासले देउवा पक्षबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनमाथि मुद्दालाई पुनः प्रारम्भिक चरणबाटै पूर्ण सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद पुनः विचाराधीन बनेको छ। यद्यपि, नयाँ अन्तिम फैसला नआएसम्म गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति नै कानुनी रूपमा बहाल र आधिकारिक रहनेछ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार