दुई तिहाइको भारी, मध्यरातको छटपटी र बालेनको शासकीय परीक्षा

संसदीय राजनीतिमा स्पष्ट र प्रचण्ड बहुमत (दुई तिहाइ नजिक) प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु भनेको कुनै पनि शासकका लागि अभूतपूर्व शक्ति, अवसर र राजनीतिक स्थायित्वको प्रतीक हो। तर, सरकार चलाउन थालेको केही महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शुक्रबार मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालको सहारा लिँदै ‘एक्लै लड्नुपर्ने’ र ‘वास्तविकता बाहिर देखिएभन्दा फरक हुने’ गुनासो सामाजिक सन्जालमा पोख्ने स्थितिमा पुग्नेका छन् ।

यस्वले बर्तमान सत्ता समीकरण र शासकीय वृत्तभित्र ठूलै खलबल मच्चिएको प्रस्ट पार्छ। मेयर छँदा फेसबुक स्टाटस र भावुक अभिव्यक्तिमार्फत जनमत तरङ्गित पार्न सफल भएका शाहले अब बुझ्नैपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बसेपछि जनताले भावना वा आश्वासन होइन, स्पष्ट निर्णय, द्रुत कार्यान्वयन र ठोस परिणाम खोज्छन्।

राजनीतिक विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, प्रधानमन्त्रीको यो मध्यराते निराशा विपक्षीको घेराबन्दीभन्दा पनि आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सत्ता साझेदारहरूभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक असन्तोषको उपज हो।

संसदमा स्वयं रास्वपाकै सांसदहरूले—सरकारका कामकारबाही, सुशासन र कार्यशैलीमाथि खुलेर प्रश्न उठाउनुले पार्टी र सरकारबीचको दूरी कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। सरकार गठनको सुरुआतदेखि नै पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल र समन्वय नभएको गुनासो गुम्सिएर बसेको थियो, जुन अहिले संसदको रोस्टमबाटै पोखिन थालेको छ। आफ्नै सांसदहरूको समर्थन गुम्ने खतरा देखेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलो पटक होइन’ भन्दै आत्मरक्षात्मक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बाध्यता बनेको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सरकारको प्राथमिकता र आम नागरिकका जीवन्त समस्याहरूबीच ठूलो खाडल निर्माण भएको छ। बजारमा आकासिएको चरम महँगी, फितलो शान्ति–सुरक्षा, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र मधेशमा चुलिँदै गएको साम्प्रदायिक तनाव जस्ता अति संवेदनशील विषयमा सरकारको अनुपस्थिति र मौनताले जनआक्रोश बढाएको छ। कूटनीतिक मोर्चामा, विशेष गरी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धमा सरकारको नीति, अभिव्यक्ति र व्यवहारमा देखिएको असन्तुलनले भूराजनीतिक परिपक्वतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नारा र पपुलिजमले चुनावी जित दिलाउन त मद्दत पुर्‍याउला, तर परराष्ट्र नीति र देशको दूरगामी हित सञ्चालन गर्न व्यवहारिक परिपक्वता अनिवार्य हुन्छ भन्ने सत्यलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ।

‘ढिलो भए पनि गलत बाटोमा जाँदैनौँ’ वा ‘परिणाम आउन समय लाग्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको फेसबुके रुवाइ पनि पपुलिस्ट राजनीतिज्ञहरूको पुरानै बचाउ रणनीति बाहेक अरु केही हाेइन । चुनावका बेला रातारात चामत्कारिक परिवर्तनको आश्वासन बाँडेर सत्तामा पुग्ने अनि सत्तामा पुगेपछि परिणामका लागि ‘समय लाग्छ’ भन्दै पन्छिने छुट अब नयाँ भनिएका शक्तिहरूलाई पनि छैन। हेक्का हाेस् लोकतन्त्रमा सरकारको कार्यसम्पादनको मापन सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त हुने ‘लाइक’ र ‘कमेन्ट’ले होइन, नागरिकले भोगेको दैनिकी, महँगीको सूचकाङ्क र प्रशासनिक सुशासनले गर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि यो मध्यराते रोदन राजनीतिक रूपमा एउटा गम्भीर चेतावनी हो। दुई तिहाइको सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल, गठबन्धन र नागरिकलाई आश्वस्त पार्न छाडेर सामाजिक सञ्जालमा ‘एक्लै लड्ने’ सहानुभूति खोज्नु कमजोरीको प्रमाण हो। यदि सरकारले आफ्ना प्राथमिकता सच्याएर, पार्टीभित्र समन्वय बढाएर र जनजीविकाका सवालमा तत्काल ठोस परिणाम दिन सकेन भने, मध्यरातका स्टाटसहरूले केही घण्टाका लागि बहस त तताउलान्, तर त्यसले सरकारमाथिको घट्दो जनविश्वास र राजनीतिक संकटलाई रोक्न सक्ने छैन।

प्रतिक्रिया