काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूध उत्पादक किसानलाई दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २०८१ पुसमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सार्वजनिक गर्दै दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र डेरी उद्योगहरूलाई किसानको बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो।
समयमै दूधको भुक्तानी नपाउँदा किसानको सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर परेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
अदालतले अबदेखि दूधको मूल्य नियमित रूपमा भुक्तानी हुने प्रणाली विकास गर्न तथा दुग्ध व्यवसायको प्रवर्धन र विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।
डेरी उद्योगहरू र डीडीसीबाट गरी किसानले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भन्दै अधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ३० लाख परिवार संलग्न छन्।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित