काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै गरेको पत्राचारविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको हो।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै गौतमले पत्राचार गरेका थिए। उक्त पत्राचारविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापा, हरि दाहाललगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले जबराविरुद्धको महाअभियोग अझै जीवित रहेको दाबी गर्दै त्यसमा कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावमाथि सुनुवाइ अघि बढे पनि महाअभियोग पारित भने हुन सकेको थिएन।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित