पाँच महिना बित्दा पनि होल्डिङ सेन्टरमै सुकुम्बासी,

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारबाट भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाएको झन्डै पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि विस्थापित परिवारको स्थायी बसोबासको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा र बल्खु क्षेत्रबाट हटाइएका २ हजार ६ सय ८ परिवारमध्ये १ सय ९ परिवार अझै काठमाडौं र भक्तपुरका तीनवटा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । सरकारले बस्ती हटाउने क्रममा तीन महिनाभित्र स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको थियो । तर, पाँच महिना पुग्न लाग्दासमेत उनीहरू अस्थायी बसोबासमै सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ।

भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा अहिले २१ परिवारका ६७ जना बसिरहेका छन् । उनीहरूका घरायसी सामान, फर्निचर तथा कपडालगायत सामग्री अझै पनि होल्डिङ सेन्टरका कोठाबाहिर थुपारिएका छन् ।

लामो समयसम्म होल्डिङ सेन्टरमै बस्नुपर्दा विस्थापित परिवारमा आर्थिक समस्या पनि बढ्दै गएको छ । बाहिर गएर काम गर्न सहज अवस्था नभएकाले दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ । आर्थिक अभावका कारण चाडपर्वसमेत राम्रोसँग मनाउन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

भक्तपुरको बोडेस्थित तालिम केन्द्रमा २१ परिवारका ६७ जना, खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा ४२ परिवारका १ सय जना तथा काठमाडौंको इचंगुनारायणमा ४५ परिवार बस्दै आएका छन् ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापित परिवारका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले दैनिक खाना, खाजा तथा चियानास्ताको व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, लामो समयसम्म अस्थायी रूपमा बस्नुपर्दा उनीहरूको मुख्य प्रश्न एउटै छ—‘यसरी कतिन्जेल बस्ने?’

सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेको थियो । त्यसक्रममा काठमाडौं र भक्तपुरका नदीकिनारबाट २ हजार ६ सय ८ परिवार विस्थापित भएका थिए ।

काठमाडौंको रंगशालामा गरिएको लगत संकलनका क्रममा विस्थापित परिवारमध्ये २ हजार ८२ जनाले स्थायी बसोबासका लागि निवेदन दिएका थिए ।

तर, अहिलेसम्म पनि विस्थापितमध्ये १ सय ९ परिवार होल्डिङ सेन्टरमै बस्न बाध्य छन् । सरकारले दिएको तीन महिनाभित्र स्थायी बसोबासको आश्वासन कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरूको भविष्य अझै अन्योलमा परेको छ ।

प्रतिक्रिया