संविधान संशोधनबारे बहस तीव्र

काठमाडौँ । संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएसँगै यसको पुनरवलोकन र आवश्यक संशोधनबारे बहस तीव्र बनेको छ। पछिल्लो समय उठेका राजनीतिक तथा सामाजिक मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको आधार तयार गर्ने प्रयास सरकारले अघि बढाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। ९० दिनको समय पाएको कार्यदलले राजनीतिक दल, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसहित १८४ विज्ञसँग छलफल गरेको थियो। कार्यदलले ४४ हजार ६१३ डिजिटल सुझावसमेत सङ्कलन गरेको जनाएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले समयअनुसार संविधानको पुनरवलोकन आवश्यक भए पनि संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय सहमति जुटेका विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने उहाँको धारणा छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले शासकीय स्वरूप, प्रदेश संरचना, संवैधानिक आयोग र न्यायालयको पुनर्संरचनालगायत विषयमा व्यापक समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले संविधान संशोधनको बहसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको छ। संविधानका सबल पक्षलाई संरक्षण गर्दै कमजोर पक्षमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानका व्यवस्थाभन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी पनि समीक्षाको विषय हुनुपर्ने बताउनुभएको छ। राज्यका विभिन्न निकायले संविधानका प्रावधानको दुरुपयोग गर्दा समस्या देखिएको उहाँको टिप्पणी छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने संविधान संशोधनका लागि कुन विषय र उद्देश्यमा अघि बढ्ने भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलगायत विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले संविधानमा रहेका त्रुटि सुधार गर्दै सबैको साझा दस्तावेज बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

संविधान सभा सदस्य शशी श्रेष्ठले पनि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। तर संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई कमजोर बनाउने गरी संशोधन गर्न नहुने उहाँको धारणा छ।

संविधानका उपलब्धि संरक्षण गर्दै समयअनुसार आवश्यक सुधार गर्ने विषयमा विभिन्न पक्षले जोड दिए पनि संशोधनका विषय र प्रक्रियामा भने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा अधिकांशको छ।

प्रतिक्रिया