जलवायु तथा विपद् संसदीय समितिको सभापतिमा गणेश पराजुलीको एकल उम्मेदवारी

काठमाडौं । हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता गणेश पराजुलीको एकल उम्मेदवारी परेको छ।

एकल उम्मेदवारी परेसँगै पराजुली उक्त विशेष समितिको सभापति बन्ने निश्चित भएको छ। सभापति चयनका लागि बुधबार दिउँसो २ बजे निर्वाचन हुँदैछ।

पराजुलीको उम्मेदवारीमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदले समर्थन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका मोहन आचार्य प्रस्तावक रहेका छन् भने नेकपा एमालेका पुष्पराज कँडेल, नेकपाका रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सरस्वती लामा र रास्वपाकी निशा डाँगी समर्थक रहेका छन्।

रसुवामा भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढीपछि असोज ५ गते संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। १५ सदस्यीय समितिको कार्यअवधि तीन महिना तोकिएको छ। आवश्यकताअनुसार समितिको म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे अध्ययन गर्नेछ। उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायसमेत समितिले सिफारिस गर्नेछ।

त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को कारण र प्रभावबारे अध्ययन गर्ने समितिको कार्यादेश छ। विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्कालीन कारण तथा जोखिम बढाउने कारकको विज्ञ र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समेत समीक्षा गरिनेछ।

समितिले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गर्नेछ। विपद्बाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, बेपत्ता नागरिकको खोजी, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा तथा जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गरी तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ।

त्यस्तै, दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिने समितिको कार्यादेश छ।

समितिले जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यका सम्भावना खोज्नुका साथै आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि समेत सुझाव दिनेछ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार