करार कर्मचारीलाई सरकारको राहत : महँगी भत्तादेखि सञ्चय कोषसम्मको सुविधा

काठमाडौँ । सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत अनुसूची–१ र करार सम्झौताको नयाँ ढाँचाबमोजिम व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीले आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउनेछन्।

त्यस्तै, २०८३ माघ १ गतेदेखि कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सरकारले पनि सोही बराबरको ६ प्रतिशत रकम थप गर्नेछ। यसरी कुल १२ प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

चाडपर्व र पोसाक भत्ता

कम्तीमा ६ महिना सेवा अवधि पूरा गरेका करार कर्मचारीले वर्षमा एकपटक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन्। साथै, निजामती कर्मचारीसरह प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा पोसाक भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ।

बिदामा पनि नयाँ व्यवस्था

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक बिदाबाहेक करार कर्मचारीले वर्षमा १२ दिन साधारण बिदा पाउनेछन्। यसका लागि प्रत्येक महिना एक दिनका दरले बिदा उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै, १५ दिनसम्म किरिया बिदा र महिला कर्मचारीका लागि ९८ दिन सुत्केरी बिदाको व्यवस्था गरिएको छ।

दरबन्दी कटौती हुँदा राहत

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका क्रममा दरबन्दी कटौती भई फाजिलमा परेका र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका करार कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा एकमुष्ट राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो रकम सेवा गरेको प्रत्येक वर्षका लागि आधा महिनाको सुरु तलब स्केल बराबर हुनेछ।

यसैगरी, करारमा कार्यरत कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि स्वतः सेवा समाप्त हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार