काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध अर्बौं रुपैयाँ बराबरको अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार तथा न्यायिक प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रभाव रहेको आरोपसहित ‘हेलो सरकार’मा उजुरी परेको छ।
उजुरीकर्ताले जबराको कार्यकालमा विभिन्न मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्न आर्थिक लेनदेन भएको र उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन तथा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
उजुरीमा लगाइएका आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन्। ती आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट भएको अनुसन्धान र त्यसको निष्कर्षका आधारमा मात्रै तथ्य स्थापित हुनेछन्।
उजुरीमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फैसलालाई प्रभावित पार्न बिचौलियामार्फत आर्थिक लेनदेन हुने गरेको दाबी गरिएको छ। प्रतिमुद्दा ७५ लाखदेखि एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म र केही ठूला मुद्दामा पाँचदेखि छ करोड रुपैयाँसम्म लेनदेन हुने गरेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख छ। नगद रकम ‘स्याउका बाकस’मा राखेर बुझ्ने गरिएको दाबी पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्वसशस्त्र प्रहरी अधिकारी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला, व्यवसायी सुलभ अग्रवालको धरौटी प्रकरण तथा पृथ्वी मल्ल संलग्न सवारी दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दामा आर्थिक प्रलोभनका आधारमा फैसला भएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
यी प्रकरणमा आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण भने प्रस्तुत विवरणबाट स्पष्ट हुँदैन।
उजुरीकर्ताले जबरा र उनीसँग जोडिएको भनिएको समूहले विभिन्न न्यायिक प्रकरणमा पदको दुरुपयोग गरी आठदेखि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी लाभ लिएको दाबी गरेका छन्।
उजुरीमा एनसेलसम्बन्धी कर विवादमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा एक अर्ब रुपैयाँ, प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरूसम्बन्धी मुद्दामा ४० करोड रुपैयाँ तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसँग सम्बन्धित प्रकरणमा १५ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको आरोप उल्लेख छ।
त्यस्तै, रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला, सुलभ अग्रवालको धरौटी प्रकरण, सुधीर बस्नेतको घरजग्गासम्बन्धी विवाद तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी विषयमा समेत आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा यी प्रकरणसँग जोडेर विभिन्न रकम उल्लेख गरिए पनि ती रकमको आधार, सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नता र सम्भावित आर्थिक लाभबारे स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।
उजुरीमा जबरा तथा उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको नाममा नेपाल र विदेशमा ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति रहेको दाबी गरिएको छ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा १६ वटा घरजग्गा, बाँसबारी क्षेत्रमा पौडी पोखरी, जिम र स्पा सुविधासहितको निजी निवास तथा नयाँ बानेश्वरस्थित आइप्लेक्स मलमा सम्पत्ति वा स्वार्थ रहेको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, अमेरिकामा चारवटा घर र दुईवटा ग्यास स्टेसन, दुबईमा दुईवटा अपार्टमेन्ट तथा त्यहाँका बैंकमा १५ मिलियन अमेरिकी डलर निक्षेप रहेको दाबी गरिएको छ। सुन, चाँदी तथा हीराका गहना र विभिन्न विलासी गाडीसमेत सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरिएका छन्।
तर, उल्लिखित सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व, मूल्य, स्रोत तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धबारे आधिकारिक अभिलेख वा अनुसन्धानको निष्कर्षबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ।
उजुरीकर्ताले आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष पाँचबुँदे माग राखेका छन्।
पहिलो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकायबीच समन्वय गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको छ।
दोस्रो, आरोपित व्यक्ति तथा उनीसँग जोडिएका भनिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत परीक्षण गर्नुपर्ने माग छ।
तेस्रो, अनुसन्धानका क्रममा कानुनी आधार र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाण नष्ट हुन नदिन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण वा बेचबिखनबाट जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ।
चौथो, विदेशमा सम्पत्ति वा बैंक खाता रहेको दाबीको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित देशका निकायसँग पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत समन्वय गर्न माग गरिएको छ।
पाँचौँ, अनुसन्धानबाट कसुर प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
उजुरीमा उठाइएका विषय न्यायपालिका, सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता र सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत परीक्षणसँग सम्बन्धित छन्। अब सम्बन्धित निकायले उजुरीमाथि कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँछन् र आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण उपलब्ध छन् वा छैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित