काठमाडौं। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले १७३ मत प्राप्त गरेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा खसेको १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गर्दै नेपाल एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने देश बनेको छ।
निर्वाचनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई विश्वास र समर्थन प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
नियोगले बहुपक्षीयता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास व्यक्त गरिएकामा धन्यवाद दिएको छ।
नेपालले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दिभ्स, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ।
नियोगका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय र सबैका लागि समान तथा न्यायोचित विकास अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध छ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ गरी दुई कार्यकाल मानवअधिकार परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। यसपटक निर्वाचित भएसँगै नेपाल सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्को सदस्य बन्नेछ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूको मानवअधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य गर्दछ।
नेपालको निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व थप सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले मानवअधिकार, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानका विषयमा बहुपक्षीय संवाद तथा सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित