काठमाडौं । विकास खर्च बढ्न नसकेको, रोजगारी सिर्जना कमजोर रहेको र आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको अवस्थामा नेपालको सार्वजनिक ऋण भने निरन्तर बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। २०८२ असारमा कुल ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा एक वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ थपिएको हो।
गत एक वर्षमा बढेको ऋणमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा थपिएको र १ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खुद ऋण रहेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने दरभन्दा सार्वजनिक ऋण बढ्ने गति तीव्र देखिएको छ। १० वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण २६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेकामा अहिले यो ४५ दशमलव ०७ प्रतिशत पुगेको छ।
ऋणको आकार बढ्दै गए पनि त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ हासिल हुन नसकेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। त्यसमध्ये बाह्य ऋण ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बाह्य ऋण मुख्यतः विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने गर्छ। सरकारले आन्तरिकतर्फ भने ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष ऋणको आकार बढाउँदै लगे पनि विगतमा ऋण लिएर निर्माण गरिएका ठूला आयोजना अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै ऋणको उपयोगमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। पोखरा र भैरहवा विमानस्थलजस्ता आयोजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्दा ऋणको उत्पादकत्वबारे थप बहस भइरहेको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार ऋण आफैंमा समस्या नभए पनि त्यसबाट प्राप्त रकम उत्पादन र आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा लगानी हुन नसके दीर्घकालीन रूपमा मुलुक ऋणको बोझमा पर्न सक्छ।
विशेषगरी ऋणको ठूलो हिस्सा छिटो प्रतिफल दिने उत्पादनशील आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा ऋणको भार बढ्ने तर आम्दानी र आर्थिक गतिविधि नबढ्ने जोखिम देखिएको छ।
आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुनुको सट्टा प्रशासनिक तथा अन्य अनुत्पादक खर्च धान्न प्रयोग भइरहेकाले त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सुस्त रहँदा ऋण मात्रै बढ्दै जानुले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको देखिन्छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित