काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि कम्पनीका टावर तथा उपकरण बिक्री गरी कर्जा असुल गरिएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएपछि बैंकिङ क्षेत्र र नियामकबीच अधिकारक्षेत्रको प्रश्न चर्किएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि अनुसन्धानको शैलीमाथि प्रश्न उठेको हो।
पाण्डेको रिहाइपछि पनि सीआईबीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिँदै बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो। उनीहरूको पक्राउ रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएपछि तत्कालका लागि प्रहरीको कदम रोकिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले लामो समयसम्म कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकले धितोमा रहेका टावर तथा उपकरण बिक्री गरेर करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा असुल गरेको बताइएको छ।
प्रहरीले भने उक्त सम्पत्ति स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएसँगै सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको अवस्थामा बैंकले बिक्री गरेको दाबी गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। साथै एनसेलसँग मिलेमतो गरी सम्पत्ति बढी मूल्यमा बिक्री गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि अनुसन्धानको आधार बनेको बताइएको छ।
तर बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूले भने बैंकले ऋण असुल गर्न धितो बिक्री गर्नु सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बैंकले ऋण लगानी गर्दा नै धितोको कानुनी अधिकार सुरक्षित गरेको अवस्थामा ऋणीले कर्जा नतिरेपछि सोही सम्पत्ति बिक्री गरेर असुली गर्न पाउने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छ।
विवादको मुख्य विषय स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि टावर, उपकरणलगायत सम्पत्तिमा कसको स्वामित्व कायम हुन्छ भन्ने हो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को व्यवस्थाअनुसार निश्चित अवस्थामा दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने व्यवस्था छ।
तर कानुनको उक्त व्यवस्था सबै प्रकारका दूरसञ्चार कम्पनीमा समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा कानुनी व्याख्यामा मतभेद देखिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको एक पक्षले विदेशी लगानीको निश्चित सीमा पूरा गरेका दूरसञ्चार कम्पनीको हकमा मात्रै उक्त व्यवस्था लागू हुने भएकाले स्वदेशी लगानीको कम्पनीको सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व स्वतः कायम नहुने तर्क गरेका छन्।
त्यसैगरी, सरकारले बनाएको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ ले ऐनभन्दा फरक व्यवस्था गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू भने स्मार्ट टेलिकमका टावर तथा उपकरण बैंकको धितोमा रहेको र त्यसको कानुनी दर्तासमेत गरिएको अवस्थामा बैंकको प्राथमिक अधिकार स्थापित हुने बताउँछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले ऋणीले कर्जा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेमा बैंकले धितो लिलाम बिक्री गरी कर्जा असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले पनि सुरक्षित कारोबारका रूपमा दर्ता गरिएको सम्पत्तिमा ऋणदाता बैंकको अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस आधारमा बैंकले ऋण दिएको समयमा नै धितोसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गरिसकेको भए पछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको कारणले मात्रै बैंकको धितोसम्बन्धी अधिकार समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिलेको विवादको महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न बनेको छ।
सीआईबीले भने बैंकको सञ्चालक समितिले स्मार्ट टेलिकमका टावर तथा उपकरण बिक्रीका क्रममा एनसेलसँग वार्ता अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको विषयलाई समेत अनुसन्धानको आधार बनाएको बताइएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार एनसेललाई नै सम्भावित खरिदकर्ताका रूपमा अघि सार्नु र अन्ततः उसैले सम्पत्ति खरिद गर्नु मिलेमतोको संकेत हुनसक्छ।
तर बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू यस्तो निर्णयलाई आफैंमा अस्वाभाविक मान्न नसकिने बताउँछन्। नेपालमा सीमित संख्यामा मात्रै मोबाइल सेवा प्रदायक रहेका कारण टेलिकम पूर्वाधार खरिद गर्न सक्ने सम्भावित कम्पनीसँग प्रारम्भिक छलफल गर्नु व्यापारिक रणनीतिको सामान्य हिस्सा हुनसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
अझ बैंकले बिक्रीबाट अपेक्षितभन्दा बढी रकम असुल गरेको अवस्थामा ‘कम मूल्यमा सम्पत्ति बेचेर बैंकलाई क्षति पुर्याएको’ भन्दा फरक प्रकृतिको प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सीआईबीले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा टावर तथा उपकरण बिक्री गरिएको मूल्य बढी भएको आशंका गरेको बताइएको छ।
तर बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू चल सम्पत्तिको मूल्यांकन घरजग्गाको जस्तो छुट्टै मूल्यांकनकर्तामार्फत मात्र हुने अभ्यास नभएको बताउँछन्। बैंकको अभिलेखमा स्मार्ट टेलिकमको उक्त सम्पत्तिको मूल्य ह्रास कट्टीपछि करिब ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ देखिएको र बीमा प्रयोजनका लागि समेत करिब ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको मूल्य उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ।
यस अवस्थामा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री भएर बैंकले सम्पूर्ण कर्जा असुल गर्न सकेको विषयलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रमुख निकाय राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै प्रहरीको अनुसन्धानले बैंकको नियमित कर्जा असुली तथा धितो व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समेत अपराध अनुसन्धानको विषय बनाउँदा नियामकको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न उठेको हो।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा बैंकलाई कानुनअनुसार धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन्। तर प्रकरणमा प्रहरीले कुन-कुन विषयलाई आपराधिक अनुसन्धानको आधार बनाएको हो भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
पूर्वगभर्नर तिलक रावलले समेत बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमाथि अनुसन्धान वा कारबाही भए त्यसबारे नियामकले सत्यतथ्य स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा मूल विवाद अब केवल बैंकले सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा सीमित छैन। लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्तिको स्वामित्व कसमा जान्छ, पहिले नै बैंकको धितोमा रहेको सम्पत्तिमा सरकारी स्वामित्व कायम हुँदा बैंकको अधिकार के हुन्छ, नियमावलीले ऐनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्छ कि सक्दैन र बैंकको व्यावसायिक निर्णयलाई कुन अवस्थामा आपराधिक कसुर मान्ने भन्ने प्रश्नसमेत यससँग जोडिएको छ।
त्यसैले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानसँगै सम्बन्धित कानुनको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेका सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व र वित्तीय अपराधमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने राज्यको जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा अन्तिम रूपमा कसको दाबी कानुनी रूपमा सही ठहरिन्छ भन्ने विषय भने अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाटै टुंगो लाग्नेछ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित