काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सरकारको निर्णय गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको जिकिर गर्दै कार्कीले वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
कार्कीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको हो । अदालतले निवेदनको अध्ययन गरिरहेको र दर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्कालीन आईजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् । उनले आफूलाई पूर्ववत् रूपमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन् ।
कार्कीको स्थानमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिसकिएको छ । नवनियुक्त आईजीपी केसीले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल पुगेर कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा रहेको सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पदबाट हटाइएको कार्कीको जिकिर छ ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र आफूलाई पूर्ववत् पदमा पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेशको मागसहित कार्की अदालत पुगेका हुन् । उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयलाई कानुनी तथा सुरक्षा वृत्तले चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित