काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै चरणबद्ध रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने पुरानो परिपाटीलाई तोड्दै भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)ले एकैपटक पूर्ण मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार करिब दुई तिहाइ समर्थनसहित सरकार गठन गर्न लागेका साहले शपथकै दिन पूर्ण आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढाएका छन् । साथै, मन्त्रालयको संख्या घटाएर छरितो र प्रभावकारी संरचना बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
हाल रहेका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर करिब १५ वटामा सीमित गर्ने योजना बनाइएको छ । प्रारम्भमा १२ मन्त्रालयसम्म झार्ने प्रस्ताव आए पनि छलफलपछि १५ वटासम्म राख्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ । विगतका अध्ययनहरूले पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएका आधारमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ ।
मन्त्रीहरूको संख्या भने करिब १८ जनामा सीमित राख्ने तयारी छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने भए पनि साहले सानो र कार्यक्षम टोलीमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई भने थप सुदृढ बनाउने तयारी छ ।
अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनालको नाम करिब टुंगो लागिसकेको स्रोतको दाबी छ । अन्य मन्त्रालयका लागि प्रारम्भिक खाका तयार भए पनि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।
साहले मन्त्री चयनमा क्षमता, विज्ञता र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले ‘तिम्रो–मेरो’ भन्दा माथि उठेर योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने पक्षमा छन् । यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग उच्चस्तरीय समझदारी रहेको बताइएको छ ।
समावेशिताको सवालमा पनि जातीय वा लैंगिक आधारभन्दा योग्यता र क्षमतामा जोड दिनुपर्ने सुझाव साहलाई निकटस्थहरूले दिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्राथमिकता दिने छलफल भए पनि समानुपातिकतर्फका सांसदलाई पूर्णरूपमा वञ्चित गर्ने निर्णय भने नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचनपछि मन्त्री बन्ने आकांक्षामा नेताहरूको दौडधुप बढे पनि पार्टी नेतृत्वले व्यक्तिगत लबिङ र ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न निर्देशन दिएपछि उक्त गतिविधि रोकिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री साहले १३ चैतमा शपथ लिने तय भएको छ । त्यसअघि १२ चैतमा सांसदहरूको शपथग्रहण हुनेछ । यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई अनौपचारिक जानकारी गराइएको भए पनि औपचारिक पत्र भने पठाइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्रीहरूको पनि शपथ गराएर सरकारलाई पूर्ण क्षमतामा काममा लगाउने योजना छ । साथै, पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कार्यान्वयनमा लैजाने प्राथमिकताहरूको सूचीसमेत तयार पारिँदैछ ।
सरकारप्रति जनताको उच्च अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै साहनिकट स्रोतले सुरुदेखि नै प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने दबाब रहेको बताएको छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा अनियमिततामा संलग्न देखिएमा बिना सम्झौता पदमुक्त गर्ने नीति समेत अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित