काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन् । विगतमा आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी तथा अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले आज बोलाइएको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर उनीहरूलाई संविधान संशोधन विषयक छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो। तर, जेठ १ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ जना आन्दोलनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूले उक्त छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, “आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौं साथीहरूले आज पनि झुटा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा छन्।”
उनीहरूले नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। साथै, जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
वक्तव्यअनुसार सम्झौताका धारा ५ मा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको आरोप लगाइएको छ।
लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरी “३ मिनेट सुझाव” दिन आमन्त्रण गर्नु केवल औपचारिकता पूरा गर्ने प्रयास भएको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, छलफलमा सहभागी छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको र आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई समावेश नगरिएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन्।
जेनजीले सरकारसँग राखेका ६ बुँदे माग
सरकारको कदमलाई ‘अपारदर्शी र अनुत्तरदायी’ भन्दै उनीहरूले यस्ता छलफलमा पुनः आमन्त्रण गर्नुअघि निम्न ६ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारसमक्ष जोडदार अपिल गरेका छन् ।
१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको तत्काल रिहाइ र झुट्ठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने ।
४. वि.सं. २०८२ सालको जेन(जी आन्दोलन लगायत विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू (२०४६, २०६२/६३, मधेश, थरुहट) का जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि राज्यले गरिरहेको दमन तत्काल रोकी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
६. सम्झौताको धारा ५ बमोजिम ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत र सरोकारवाला समुदायसँग स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित