काठमाडौं । नेकपा एमालेले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ। पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आवश्यक परे उपलब्ध सबै कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गरिने उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने तथा आवश्यक परे उपलब्ध सबै कानुनी उपचारका विकल्प प्रयोग गर्ने।”
एमालेले आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीका अनुसार प्रतिवेदन नियोजित ढंगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा दोषारोपण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ।
विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन तथा त्यससँग सम्बन्धित सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षको गहन अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गरिने उल्लेख छ। उक्त समूहले प्रतिवेदनमा देखिएका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ।
एमालेले विधिको शासन, संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिने जनाएको छ। साथै मुलुकमा विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक विषयहरूमा विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग संवाद, छलफल तथा सहकार्यमार्फत साझा धारणा निर्माण गर्ने वातावरण बनाइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आवश्यक परे मर्कामा परेको पक्षको तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरावलोकनको मागसमेत गरिने एमालेले जनाएको छ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित