बालसैनिक मुद्दामा सर्वोच्चको ऐतिहासिक परमादेश, प्रचण्ड–बाबुराममाथि कारबाहीको बाटो खुल्यो

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा संलग्न गराइएको विषयमा दायर रिट निवेदनमा ऐतिहासिक परमादेश जारी गर्दै पूर्व बालसैनिकहरूलाई न्याय, परिपूरण र पहिचान सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको यस निर्णयसँगै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।

पूर्व बाललडाकु लेनिन विष्टसहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन माओवादी आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। निवेदकहरूले आफूहरूलाई बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएको, शान्ति प्रक्रियापछि ‘अयोग्य’ घोषित गरी शिविरबाट बाहिर निकालिएको तथा लामो समयसम्म न्यायबाट वञ्चित गरिएको दाबी गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको विषय भन्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरे पनि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि मुद्दा नियमित सुनुवाइमा गएको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र युद्ध अपराधका घटनालाई बेवास्ता गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै निवेदक लेनिन विष्टले यस निर्णयलाई पूर्व बालसैनिकहरूको न्याय र अधिकारका लागि भएको ऐतिहासिक विजयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतको आदेशसँगै द्वन्द्वकालीन बालसैनिक प्रयोगसम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान, सत्यतथ्य खोजबिन तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन राज्यका निकायहरूलाई आधार प्राप्त भएको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले आदेशको दायरा, कार्यान्वयनको मोडालिटी र सरकारलाई दिइएका निर्देशनहरूबारे विस्तृत विवरण त्यसपछि मात्र स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस फैसलाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डअनुसार टुङ्ग्याउन राज्यमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिक्रिया