काठमाडौं । एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्याली) को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्पष्ट गरिएको घोषणासहित अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।
मन्त्री गौतमले यही भदौ १७ गते उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएकी थिइन् । मंगलबारको बैठकमा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रस्तावअनुसार क्याली एसियाली मुलुकका कानुन निर्माण तथा तर्जुमा गर्ने संस्थाबीच सहयोग र अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमार्फत स्थापना गरिएको अन्तरसरकारी परामर्शदाता निकाय हो ।
क्यालीका संस्थापक सदस्यमा उज्बेकिस्तान, थाइल्यान्ड, मंगोलिया र गणतन्त्र कोरिया रहेका छन् । समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
गणतन्त्र कोरियाको कानुन मन्त्रालयले एसियाली कानुनी प्रणालीको साझा विकासका लागि अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै कानुन तर्जुमा तथा निर्माणका क्षेत्रमा निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्ने उद्देश्यले क्याली स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
नेपालले संस्थापक सदस्यका रूपमा नभई समझदारीपत्रको धारा १५ बमोजिम क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्नेछ । उक्त धारामा समझदारीपत्र लागू भएपछि क्यालीको सदस्य बन्न चाहने थप विधायिकी संस्थाले सबै सदस्यको पूर्वसहमति प्राप्त गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
क्यालीको सदस्यतामार्फत नेपालले एसियाली राष्ट्रहरूसँग विधायिकी तथा कानुनी क्षेत्रमा सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
समझदारीपत्रमा डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी विषयले समाजमा पार्ने प्रभावबाट उत्पन्न विधायिकी चुनौतीलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । साथै, एसियाली क्षेत्रका सदस्यबीच सहकार्य गर्दै कानुनी शासन सुदृढ गर्ने, कानुनी संस्कृतिको स्तर वृद्धि गर्ने र एसियाको साझा समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
क्यालीअन्तर्गत कानुनी जानकारी आदानप्रदान, सेमिनार तथा छलफल, डिजिटल पहुँच विस्तार, विशेषज्ञहरूको आपसी भ्रमण र विचारविमर्शलगायतका गतिविधि सञ्चालन हुनेछन् । यस्ता गतिविधिको कार्यान्वयनका लागि वार्षिक साधारण सभा तथा बैठक आयोजना गरिने व्यवस्था छ ।
समझदारीपत्रमा विधायिकी नीति, कानुनी सूचना तथा कानुन सुधारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गर्ने, सदस्यता तथा पर्यवेक्षकको व्यवस्था गर्ने र साधारण सभा, समन्वय समिति तथा सचिवालयसहितको संस्थागत संरचना निर्धारण गर्ने प्रावधान छ ।
क्यालीको सचिवालय गणतन्त्र कोरियामा स्थापना गरिनेछ भने यसको सञ्चालन खर्च आयोजक संस्थाले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । सदस्यहरूबीच विवाद उत्पन्न भएमा आपसी परामर्श तथा वार्ताबाट समाधान गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति तथा गोपनीयताको संरक्षण गर्ने प्रावधानसमेत समझदारीपत्रमा समेटिएको छ ।
सरकारका अनुसार क्यालीको सदस्य बनेपछि नेपालले अनलाइन तथा प्रत्यक्ष सेमिनार, छलफल र अन्य गतिविधिमार्फत विधायिकी प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य गर्ने अवसर पाउनेछ ।
त्यस्तै, एसियाली राष्ट्रहरूबीच कानुनी जानकारीको आदानप्रदान तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत त्यस्तो जानकारीलाई थप पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउने सहकार्यबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्ने सरकारको विश्वास छ ।
कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने व्यवस्थाले नेपालको कानुन सुधार तथा संशोधन प्रक्रियामा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विधायिकी विशेषज्ञहरूको आपसी भ्रमण, अनुभव आदानप्रदान, विचारविमर्श, संयुक्त अनुसन्धान तथा अन्य सहकार्यात्मक गतिविधिमा नेपालको सहभागिताले विधायिकी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै एसियाली राष्ट्रहरूसँगको कानुनी तथा संस्थागत सम्बन्धलाई थप सुदृढ र संस्थागत गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित