काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीको भ्रमणबाट फर्किएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको नयाँ नीतिले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी झन् कष्टकर बनाएको बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले भनेका छन्, “सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु। त्यहाँका नागरिकसँगको अन्तर्क्रियापछि गहिरो छटपटी र आक्रोश लिएर फर्किएको छु। कागजमा सीमित रहेको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने’ व्यवस्था अहिले कडाइका साथ लागू गर्न खोजिँदा स्थानीयको जीवन निकै कठिन बनेको छ।”
उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले साना–साना सामान ल्याउँदा पनि अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ। उनले भारतबाट फर्किएका एक मजदुरले बिस्कुटको एक प्याकेट ल्याउँदा दुई घण्टासम्म सीमामा रोकिएको उदाहरण दिएका छन्। त्यस्तै एक स्थानीय महिलाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले लेखेका छन्, “पहिले हामी सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ।”
थापाले उक्त व्यवस्था पहिले नै कानुनमा भए पनि अव्यवहारिक भएकै कारण कार्यान्वयन नगरेको बताए। “यो व्यवस्था नयाँ होइन, विगतका विभिन्न सरकारका पालामा—मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत—कानुनमा थियो। तर यसको अव्यवहारिकता बुझेरै लागू गरिएको थिएन। समयमै सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो,” उनले भने।
उनका अनुसार यो नीति नागरिकमैत्री नभई ‘हेपाहा नीति’ जस्तो भएको छ, जसले विशेषगरी मधेसको दैनिकीमा असर पारेको छ। “यसले नियमित आवतजावतलाई शङ्कामा बदलिदिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित बनाएको छ। स्वयम् भन्सार विभागले समेत यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरेको छ,” उनले थपे।
थापाले यो नीतिले मधेसका भान्सासम्म असर पारेको भन्दै महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्ग सबै प्रभावित भएको बताए। साथै उनले सरकारसँग उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र सीमामा पहिलेको जस्तो सहजता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
“सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन्; ती अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका संगम हुन्। यस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने नीतिले सीमामा बस्ने नागरिकलाई नै सजाय दिने काम गर्छ,” थापाले उल्लेख गरेका छन्।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित