काठमाडौं । सरकारले भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले मृत्यु दर्ता गर्न चाहेमा कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने भएको छ।
मंगलबार संसदीय विशेष समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेशमार्फत बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणासम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।
‘अध्यादेशमार्फत मृत्यु घोषणासम्बन्धी कानुन जारी गर्ने तयारीमा छौँ। यो अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भनिन्।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै सूचना नदिई लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई मात्र मृतक मान्न सकिने भएकाले भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारले बिमा तथा अन्य कानुनी दाबी गर्न समस्या भएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ मा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था छैन।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार विशेष अवस्थामा भने बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ। ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बेपत्ता भएमा, युद्धमा खटिएको सैनिक युद्ध समाप्त भएको चार वर्षसम्म बेपत्ता भएमा तथा हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनामा परेको व्यक्ति तीन वर्षसम्म फेला नपरेमा अदालतबाट मृत्यु घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ।
सरकारले भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको परिवारलाई राहत, बिमा तथा अन्य कानुनी दाबी गर्न सहज हुने गरी मृत्यु घोषणाको प्रक्रिया सरल बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागेको हो।
2026 swatantrapath.com सर्वाधिकार सुरक्षित